10 लाख की भीड़ जुटाने का दावा, राहुल गांधी के लिए क्यों प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी रामलीला मैदान की रैली?

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए महज एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपनी ताकत साबित करने की बड़ी परीक्षा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग के साथ मैदान में उतर रहा विपक्ष इस रैली के जरिए बताना चाहता है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के मुद्दे पर उसका अभियान कितना असरदार है।

कांग्रेस ने रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रामलीला मैदान में कितनी भीड़ पहुंचेगी, बल्कि यह भी है कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन में बदलने में कामयाब होंगे? आने वाले विधानसभा चुनावों और INDIA गठबंधन के भीतर कांग्रेस की भूमिका के लिहाज से भी इस रैली के नतीजे अहम माने जा रहे हैं।

राहुल गांधी के नेतृत्व की परीक्षाकांग्रेस के लिए यह रैली इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठा रही है। अब तक चुनाव आयोग के कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन जैसे कदम उठाने के बाद कांग्रेस ने इस बार बड़ी जनसभा के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी की है। पार्टी चाहती है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नेताओं के भाषणों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों की भागीदारी वाला अभियान बने। राहुल गांधी के लिए भी यह मौका है कि वह अपने मुद्दे के समर्थन में कितने लोगों को सड़क पर ला सकते हैं।

विधानसभा चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शनसाल 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए दिल्ली की रैली का महत्व और बढ़ जाता है। बड़ी भीड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकती है और चुनावी राज्यों में संगठन को सक्रिय करने का संदेश दे सकती है। वहीं, कमजोर भागीदारी विपक्ष के अभियान की पहुंच पर सवाल खड़े कर सकती है। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ भीड़ जुटाने की नहीं, बल्कि इस ऊर्जा को चुनावी राज्यों में संगठनात्मक मजबूती में बदलने की भी है।

INDIA गठबंधन में कांग्रेस की दावेदारीयह रैली INDIA गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से भी अहम है। कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल है और राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। अगर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो इससे कांग्रेस को गठबंधन के भीतर अपनी नेतृत्वकारी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। इसके उलट, अपेक्षा से कम भीड़ विपक्षी दलों के बीच अभियान की रणनीति और जनसमर्थन को लेकर चर्चा बढ़ा सकती है। इसलिए इस आयोजन पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी दलों की भी नजर रहेगी।

भीड़ जुटाने के लिए संगठन पर जोररैली की तैयारियों में कांग्रेस संगठन ने भी पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के नेताओं तथा पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राज्यों को भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। हरियाणा से बड़ी संख्या में लोगों को लाने की योजना की चर्चा है। हालांकि, पार्टी का 10 लाख लोगों के जुटने का दावा अभी लक्ष्य है, इसे वास्तविक भागीदारी का आंकड़ा नहीं माना जा सकता। रैली के बाद ही स्पष्ट होगा कि कांग्रेस अपने इस लक्ष्य के कितने करीब पहुंचती है।

व्यापारियों की चिंता और कांग्रेस की रणनीतिरैली से पहले स्थानीय व्यापारियों ने त्योहारों के मौसम में ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है। उन्होंने आयोजन टालने की अपील भी की, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि बड़ी संख्या में लोगों के आने से बाजारों को फायदा हो सकता है। राहुल गांधी ने व्यापारियों की चिंताओं के जवाब में कहा कि वोट चोरी का मुद्दा दुकानों, बचत और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा है। इस टकराव ने रैली को एक अतिरिक्त राजनीतिक आयाम दे दिया है। अब 1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटने वाली भीड़, विपक्ष का संदेश और उसके बाद की रणनीति तय करेगी कि यह आयोजन एक दिन का शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाता है या कांग्रेस के चुनाव आयोग विरोधी अभियान को नई गति देता है।