भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कई ऐसे फैसले दर्ज हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) को हटाने के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र हमेशा सर्वोच्च स्थान पर किया जाएगा। इस बीच, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बहुचर्चित और ऐतिहासिक फैसले से जुड़े कई अनछुए पहलुओं पर खुलकर बात की है।
एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पूर्व सीजेआई ने इस बात का खुलासा किया कि जब उनकी बेंच अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का कानूनी ताना-बाना बुन रही थी और उसका निर्णय लिख रही थी, तब उनके मन और दस्तावेजों पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के संवैधानिक विजन की गहरी छाप थी। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति और कानूनी गलियारों में उस ऐतिहासिक फैसले और उसके पीछे की वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सरदार पटेल के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने और संवैधानिक ढांचे का महत्व
अपने संबोधन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि कैसे देश के शुरुआती दौर में सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण के माध्यम से एक अखंड भारत की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि जब संविधान के प्रावधानों और विशेषकर अनुच्छेद 370 की वैधता की समीक्षा की जा रही थी, तो यह समझना बेहद जरूरी था कि संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य क्या था। सरदार पटेल का दृष्टिकोण हमेशा से एक मजबूत, एकजुट और अखंड राष्ट्र का था, जहां देश के हर कोने में संविधान के समान अधिकार लागू हो सकें।
पूर्व सीजेआई ने बताया कि न्यायपालिका के लिए यह फैसला केवल तकनीकी कानूनों या धाराओं की व्याख्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह इतिहास के उन पन्नों को न्यायसंगत ठहराने का भी प्रयास था जो देश की एकता और संप्रभुता से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। बेंच ने अपने फैसले में इसी मूल भावना को सर्वोपरि रखा और संवैधानिक प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का वह ऐतिहासिक फैसला, जिसने देश को दी नई दिशा
दिसंबर 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को पूरी तरह से वैध करार दिया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी और राष्ट्रपति के पास इस अनुच्छेद को निरस्त करने की पूरी शक्ति थी। इस फैसले ने दशकों पुरानी उस बहस पर विराम लगा दिया था जो इस अस्थायी प्रावधान को लेकर देश में चल रही थी। पूर्व सीजेआई ने याद किया कि इतने संवेदनशील और दूरगामी परिणामों वाले मामले की सुनवाई करना और उस पर एक ऐसा संतुलित निर्णय लिखना जो कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरे, न्यायपालिका के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों था।
उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक निष्पक्षता के साथ-साथ राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा गया था।
देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला मील का पत्थर साबित हुआ यह निर्णय
कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसलों में हमेशा संवैधानिक नैतिकता और राष्ट्रीय अखंडता को सबसे ऊपर रखा है। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद से जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में जो सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, उन्होंने इस फैसले की दूरदर्शिता को और अधिक पुख्ता किया है।
देश के आम नागरिकों से लेकर नीति निर्माताओं तक ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक कदम माना था, जिसके जरिए देश की मुख्यधारा से कश्मीर घाटी का जुड़ाव और अधिक मजबूत हुआ है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के इन शब्दों ने एक बार फिर से इस बात को रेखांकित कर दिया है कि हमारे संविधान के निर्माता और उनके आदर्श कितने दूरदर्शी थे, जिनका मार्गदर्शन आज भी देश की सबसे बड़ी अदालतों और न्याय प्रणाली को सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है।