PM किसान सम्मान निधि: इन गलतियों की वजह से रुक जाती है 2,000 रुपये की किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में तीन समान किश्तों में भेजी जाती है। अब तक सरकार ने इस योजना की 21 किस्तें जारी कर दी हैं और किसान 22वीं किस्त के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों से राहत प्रदान करना है। इस राशि का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री खरीदने के लिए कर सकते हैं। भुगतान सीधे बैंक खाते में होने के कारण बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है।

अब तक कितनी किस्तें जारी हुई हैं?

सरकार ने अब तक पीएम किसान योजना की कुल 21 किस्तें जारी की हैं। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी। 22वीं किस्त केवल तभी जारी की जाएगी जब किसान का रिकॉर्ड पूरी तरह सही और सत्यापित हो।

कौन से किसान पात्र हैं?

केवल वही किसान पात्र हैं जिनकी कृषि भूमि उनके नाम पर राज्य सरकार के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो। छोटे और सीमांत किसान जिनकी कृषि भूमि उनके नाम पर है और जो खाता, जमाबंदी या पट्टा में सूचीबद्ध हैं, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि संबंधी विवरण अपडेटेड और मेल खाने चाहिए।

कौन से किसान लाभ नहीं प्राप्त कर सकते?

जिन किसानों की भूमि उनके नाम पर नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं। इसमें साझेदार किसान, अनुबंधित किसान और बिना लिखित पट्टे के किसी और की भूमि पर खेती करने वाले किसान शामिल हैं। साथ ही आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, उच्च पेंशन प्राप्तकर्ता और संस्थागत भूमि मालिक भी पात्र नहीं हैं।

दूसरों की भूमि पर खेती करने वाले किसानों की स्थिति

यदि किसान किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो वे तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब उनका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो। केवल खेती करना पर्याप्त नहीं है। लाभ पाने के लिए कानूनी स्वामित्व या नाम का आधिकारिक रूप से दर्ज होना अनिवार्य है।

पीएम किसान किस्तों में देरी के कारण

कभी-कभी पात्र किसानों को भी किस्त नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम का मेल न होना, आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि, अधूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया या बैंक खाता संख्या और IFSC कोड में गलती होती है। सत्यापन समय पर पूरा न होने पर भुगतान रोक दिया जाता है।

रिकॉर्ड और बैंक विवरण अपडेट रखना क्यों जरूरी है

किसानों को अपने सभी व्यक्तिगत, बैंक और भूमि रिकॉर्ड को समय पर अपडेट रखना चाहिए। इससे किस्त समय पर प्राप्त होती है और भविष्य में किसी भी समस्या से बचा जा सकता है।

ई-केवाईसी प्रक्रिया का महत्व

ई-केवाईसी प्रक्रिया किसानों की पहचान और बैंक विवरण की पुष्टि करती है। इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है ताकि भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो और धोखाधड़ी से बचा जा सके।

भुगतान की स्थिति कैसे जांचें

किसान पीएम किसान पोर्टल पर अपने आधार या मोबाइल नंबर से किस्त की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि 22वीं किस्त स्वीकृत हुई है या किसी सुधार की आवश्यकता है।

सीधे बैंक खाते में लाभ

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छह हजार रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और लाभ सीधे किसानों तक पहुँचता है।

किसानों को देरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए

किसानों को आधार से बैंक खाते को लिंक करना, रिकॉर्ड अपडेट रखना, ई-केवाईसी पूरा करना और पीएम किसान पोर्टल नियमित रूप से चेक करना चाहिए। किसी भी विसंगति को पहले से सुधारने से भविष्य में किस्त का भुगतान समय पर मिलता है।