अनाथ बच्चों को हर महीने ₹2,500 की मदद, बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे ₹1.01 लाख, जानें UP की इस योजना की पूरी जानकारी
UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चला रही है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन्होंने अपने माता-पिता या परिवार के कमाने वाले मुखिया को खो दिया है। पात्र बच्चों को सरकार की ओर से हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद मिलती है।
इस योजना की एक खास बात यह है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी बच्चों को आर्थिक सहायता मिलती रह सकती है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 23 साल की उम्र तक मदद देने का प्रावधान है। इसके अलावा, माता-पिता या अभिभावक खो चुकी पात्र बेटियों की शादी के लिए सरकार एकमुश्त ₹1,01,000 की सहायता भी देती है। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ किन बच्चों को मिल सकता है और इसके लिए क्या पात्रता तय की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके माता-पिता का निधन हो गया है या जो परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं हैं।
इससे उन्हें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे कोर्स करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, विद्यार्थी इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कर सकते हैं।
इस सहायता का उद्देश्य शादी से जुड़े खर्चों के कारण परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। हालांकि, इस लाभ के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, तो आय सीमा की यह शर्त लागू नहीं होती।
इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करती है, जिन्होंने अपने माता-पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोया है। इसके तहत मिलने वाली मासिक मदद से बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिल सकता है। वहीं, पात्र बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली ₹1.01 लाख की सहायता भी परिवार का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से है।

इस योजना की एक खास बात यह है कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी बच्चों को आर्थिक सहायता मिलती रह सकती है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 23 साल की उम्र तक मदद देने का प्रावधान है। इसके अलावा, माता-पिता या अभिभावक खो चुकी पात्र बेटियों की शादी के लिए सरकार एकमुश्त ₹1,01,000 की सहायता भी देती है। आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ किन बच्चों को मिल सकता है और इसके लिए क्या पात्रता तय की गई है।
हर महीने मिलते हैं ₹2,500
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका इस्तेमाल बच्चे अपनी पढ़ाई, कपड़े, किताबें और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके माता-पिता का निधन हो गया है या जो परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं हैं।
23 साल की उम्र तक मिल सकती है आर्थिक मदद
इस योजना के तहत बच्चों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है। पात्र विद्यार्थी 23 साल की उम्र तक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।इससे उन्हें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे कोर्स करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, विद्यार्थी इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कर सकते हैं।
बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे ₹1.01 लाख
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने माता-पिता या अभिभावक खो चुकी बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। पात्र बेटी के विवाह के लिए सरकार की ओर से एकमुश्त ₹1,01,000 की राशि दी जाती है।इस सहायता का उद्देश्य शादी से जुड़े खर्चों के कारण परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। हालांकि, इस लाभ के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, तो आय सीमा की यह शर्त लागू नहीं होती।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। इनके अनुसार:- बच्चा उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे ने अपने कमाने वाले माता-पिता या अभिभावक को खो दिया हो।
- अगर माता-पिता में से कोई एक जीवित है, तो परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 23 साल की उम्र तक सहायता दी जा सकती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें शामिल हैं:- बच्चे का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्कूल या कॉलेज से जारी प्रमाण पत्र
इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करती है, जिन्होंने अपने माता-पिता या परिवार के कमाने वाले सदस्य को खोया है। इसके तहत मिलने वाली मासिक मदद से बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिल सकता है। वहीं, पात्र बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली ₹1.01 लाख की सहायता भी परिवार का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से है।
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