डिजिटल पेमेंट अपनाने पर दुकानदारों को सरकार का तोहफा! जानिए ₹300 से ₹750 तक इंसेंटिव पाने का तरीका

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यूपीआई पेमेंट इंसेंटिव: आज के समय में देश भर में हर कोई डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहा है, और इसकी पहुंच विकसित शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भी तेजी से बढ़ रही है। छोटे कस्बों और गांवों में डिजिटल भुगतान को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ( NPCI ) ने एक विशेष पहल शुरू की है, जिसका नाम 'यूपीआई व्यापार सक्षम' ( UPI Vyapar Saksham ) योजना है। इस योजना के तहत दुकानदारों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। विशेष रूप से, यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) और पेमेंट अलर्ट देने वाले 'साउंडबॉक्स' (Soundbox) लगवाने पर दुकानदारों को ₹300 से लेकर ₹750 तक का इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिल सकता है।
Shopkeeper Celebrates Digital Payment Success



एनपीसीआई द्वारा 'यूपीआई व्यापार सक्षम' योजना के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, जो दुकानदार पहली बार यूपीआई क्यूआर कोड लगवाते हैं, उन्हें ₹300 का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई दुकानदार पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे ₹750 का इंसेंटिव प्राप्त होगा। इसके साथ ही ₹2,000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगी।


एनपीसीआई की इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

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'यूपीआई व्यापार सक्षम' योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट इकोसिस्टम से जोड़ना है। इस योजना के तहत वे सभी छोटे व्यापारी पात्र हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹40 लाख तक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश भर की लाखों दुकानें, छोटे रिटेल आउटलेट और रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेता भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

एनपीसीआई की इस पहल का लक्ष्य देश के दूरदराज के इलाकों में दुकानदारों के बीच यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें टियर-3 से टियर-6 शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों के व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल करने पर भी केंद्रित है।



यह योजना कब तक जारी रहेगी?

एनपीसीआई की यह योजना यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के लागू होने की तारीख से तीन वर्षों तक सक्रिय रहेगी। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक फंडिंग मॉडल तैयार किया गया है। इसके तहत यूपीआई लेनदेन से प्राप्त होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) हिस्से का पांच प्रतिशत इस यूपीआई-सक्षम योजना के फंड में योगदान किया जाएगा। इस कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को जोड़ने (Onboarding), 50 प्रतिशत हिस्सा लेनदेन की मात्रा बढ़ाने और शेष 20 प्रतिशत हिस्सा लक्षित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा।

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