1 करोड़ कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: सैलरी में होने जा रहा है तगड़ा इजाफा, जानिए कब होगा महंगाई भत्ते का ऐलान…
देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA Hike) का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस बार कर्मचारियों के बीच एक बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जुलाई से जो DA बढ़ेगा, उसका पैसा मौजूदा 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगा या फिर 8वें वेतन आयोग के नए फॉर्मूले से तय होगा? लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए महंगाई के ताजा आंकड़ों से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2026 का CPI-IW इंडेक्स अप्रैल के 149.9 से बढ़कर 150.8 अंक पर पहुंच गया है। पिछले 12 महीनों के औसत महंगाई आंकड़ों के आधार पर फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बढ़ा हुआ पैसा किस आयोग के तहत मिलेगा? इसका सीधा जवाब यह है कि फिलहाल जुलाई 2026 का महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के मौजूदा नियमों के तहत ही दिया जाएगा। चूंकि 8वें वेतन आयोग की अभी तक आधिकारिक घोषणा या गठन नहीं हुआ है, इसलिए सरकार पुरानी व्यवस्था के तहत ही सैलरी और पेंशन में इजाफा करेगी। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी पर ही जुलाई का बढ़ा हुआ DA कैलकुलेट किया जाएगा।
रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांगों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत तक लागू हो सकता है, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 से मानी जाने की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारियों को भारी एरियर (बकाया राशि) का फायदा मिलेगा।
जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो पिछले DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करके महंगाई भत्ते को 0% से रीसेट कर दिया जाता है। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होता है, तो जुलाई 2026 से लेकर इसे लागू किए जाने की तारीख तक, 7वें वेतन आयोग के तहत मिले DA और 8वें वेतन आयोग के तहत बनने वाली नई सैलरी के DA का अंतर कैलकुलेट किया जाएगा।
भले ही महंगाई भत्ता हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू माना जाता है, लेकिन सरकार इसका आधिकारिक ऐलान तुरंत नहीं करती। जुलाई 2026 के DA हाइक का प्रस्ताव कैबिनेट में पास होने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार अक्टूबर या दिवाली के त्योहारी सीजन के आसपास इस 3% बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान करेगी। घोषणा होने के बाद, जुलाई से लेकर ऐलान के महीने तक का बकाया पैसा भी सैलरी में जुड़कर आएगा।
CPI-IW का फुल फॉर्म ‘Consumer Price Index for Industrial Workers’ है। इसे आसान भाषा में खुदरा महंगाई दर कह सकते हैं, जो यह बताता है कि आम आदमी के इस्तेमाल वाली चीजों के दाम कितने बढ़े हैं। केंद्र सरकार इसी इंडेक्स के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है, जिससे यह तय होता है कि कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई से लड़ने के लिए कितना DA बढ़ाया जाना चाहिए।