क्या AI भी मां बन सकती है? डिएला के 83 बच्चों पर दुनिया की नजरें

तकनीक और राजनीति का यह अनूठा संगम अल्बानिया में देखने को मिल रहा है। यह यूरोपीय देश दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर एक गैर-मानव सरकारी मंत्री को नियुक्त किया है। यह मंत्री, जिसे डिएला नाम दिया गया है, कोड और पिक्सेल से बनी एक AI-जनरेटेड यूनिट है। डिएला का मतलब सूर्य होता है, और इसे देश की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जनवरी 2025 में ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। अब, एक नई घोषणा ने डिएला को फिर से सुर्खियों में ला दिया है: वह जल्द ही 83 AI असिस्टेंट्स को जन्म देने वाली हैं।

AI मंत्री डिएला और उनके 83 'AI असिस्टेंट'

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन में, अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने डिएला के 'गर्भवती' होने की घोषणा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि ये AI असिस्टेंट देश की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के 83 सांसदों का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामा ने इसे एक बड़ा जोखिम बताया और कहा कि डिएला पहली बार गर्भवती हुई हैं।
डिएला से पैदा होने वाले इन 83 AI 'बच्चों' का मुख्य काम संसद में होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड करना और सांसदों को उन चर्चाओं या कार्यक्रमों के बारे में सूचित रखना होगा जो उनसे छूट गए हैं।

सांसदों के लिए AI असिस्टेंट का कार्य

प्रधानमंत्री रामा ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक AI असिस्टेंट उन सांसदों के लिए सहायक के रूप में काम करेगा जो संसदीय सत्रों में भाग लेते हैं। ये असिस्टेंट सांसदों को ज़रूरी सुझाव भी देंगे। यह सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।
रामा ने इन AI सहायकों के काम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, "उदाहरण के लिए, अगर कोई सांसद कॉफी पीने जाता है और अपने काम पर देर से लौटता है या वापस आना भूल जाता है, तो यह बच्चा वो सब बताएगा, जो उस वक्त कहा गया जब आप हॉल में नहीं थे। इतना ही नहीं, ये असिस्टेंट यह भी बताएगा कि आपको अब किस पर पलटवार करना है।"

भ्रष्टाचार के खिलाफ डिएला का मिशन

अल्बानिया ने डिएला को AI मंत्री बनाने की जगह एक AI-जनरेटेड यूनिट के रूप में तैनात किया है। इसे विशेष रूप से पब्लिक टेंडर से संबंधित सभी फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है। डिएला को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दर्शाया गया है।
पीएम रामा के अनुसार, डिएला का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रणाली में 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। डिएला की नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि टेंडर प्रक्रिया में जमा किया गया सार्वजनिक फंड पूरी तरह से पारदर्शी हो। डिएला जनवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से जनता को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में भी मदद कर रही है।