Budget 2026 टैक्स रिलीफ अपडेट: ₹13 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री और किसान लाभ
Budget 2026 में सैलरी भोगियों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है। समाचारों के मुताबिक नए इनकम टैक्स नियमों के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख रुपये की जा सकती है। इससे कुल मिलाकर ₹13 लाख तक की आय टैक्स-फ्री हो सकती है। वर्तमान में, लगभग ₹12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री होती है।
CII (Confederation of Indian Industry) ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स राहत से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को नई टैक्स व्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रही है।
संभावना है कि 300 से अधिक Amrit Bharat और Vande Bharat ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। पिछली वित्तीय बजट में रेलवे को ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन मिला था और इसका उद्देश्य 2030 तक वेटिंग लिस्ट को समाप्त करना है।
पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई थी और इस बार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को ज़्यादा कृषि इनपुट्स खरीदने और ऋण के बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
CII (Confederation of Indian Industry) ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स राहत से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके अलावा सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को नई टैक्स व्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रही है।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश
Budget 2026 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार नई ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि रेलवे में रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट को खत्म किया जा सके, खासकर पीक सीज़न में सीटों की भारी डिमांड को देखते हुए।संभावना है कि 300 से अधिक Amrit Bharat और Vande Bharat ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। पिछली वित्तीय बजट में रेलवे को ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन मिला था और इसका उद्देश्य 2030 तक वेटिंग लिस्ट को समाप्त करना है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में बढ़ोतरी
किसानों के लिए भी Budget 2026 में खुशखबरी आने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने पर विचार कर रही है। इससे किसानों को खेती के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई थी और इस बार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को ज़्यादा कृषि इनपुट्स खरीदने और ऋण के बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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