RBI New Rules 2026: अप्रैल 2026 से बदल जाएगा बैंक इंश्योरेंस का नियम, RBI ने जारी किए नए आदेश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फैसला किया है कि अप्रैल 2026 से बैंकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें एक समान नहीं रहेंगी। अब 'रिस्क बेस्ड प्रीमियम' मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें बैंक की वित्तीय मजबूती के आधार पर प्रीमियम तय होगा। जो बैंक सुरक्षित और मजबूत हैं, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा, जबकि कमजोर बैंकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

भारत में अब तक 1962 में शुरू हुई एक समान दर प्रणाली चल रही थी। इसके तहत सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि के प्रत्येक 100 रुपये पर 12 पैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) को देने पड़ते थे। इसमें बैंक की माली हालत या मैनेजमेंट की गुणवत्ता का कोई लेना-देना नहीं था। रिजर्व बैंक का मानना है कि इस सिस्टम में सुधार की जरूरत थी ताकि बैंक बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित हों।

क्या है नया मॉडल?

नए मॉडल के तहत बैंकों का मूल्यांकन उनकी कैपिटल एडिक्वेसी, एनपीए (NPA), मुनाफे और लिक्विडिटी जैसी स्थितियों के आधार पर किया जाएगा। अप्रैल 2026 से बैंकों को चार श्रेणियों (A, B, C और D) में बांटा जाएगा। श्रेणी 'A' सबसे कम जोखिम वाले बैंकों की होगी, जबकि श्रेणी 'D' में सबसे अधिक जोखिम वाले बैंक रखे जाएंगे।

प्रीमियम की दरें और बदलाव

सुरक्षित माने जाने वाले बैंकों को अब 100 रुपये पर सिर्फ 8 पैसे प्रीमियम देना होगा, जो मौजूदा दर से लगभग एक-तिहाई कम है। मध्यम जोखिम वाले बैंकों के लिए यह दर 10 या 11 पैसे होगी, जबकि सबसे अधिक जोखिम वाले बैंकों को पहले की तरह 12 पैसे ही चुकाने होंगे। इससे उन बैंकों को सीधा फायदा मिलेगा जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है।

जोखिम का आकलन करने के लिए दो अलग-अलग तरीके अपनाए जाएंगे। कमर्शियल बैंकों के लिए सुपरवाइजरी रेटिंग और 'कैमल्स' (CAMELS) मानकों का इस्तेमाल होगा, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए डेटा आधारित रिस्क मॉडल का उपयोग किया जाएगा।

पुराने बैंकों को मिलेगी अतिरिक्त राहत

रिजर्व बैंक ने पुराने और स्थिर बैंकों के लिए 'विंटेज इंसेंटिव' की शुरुआत की है। जिन बैंकों का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा और साफ-सुथरा है, उन्हें प्रीमियम में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह छूट सालाना एक प्रतिशत तक हो सकती है, जो अधिकतम 25 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि, लोकल एरिया बैंक और पेमेंट्स बैंक इस नए ढांचे से बाहर रहेंगे और उन पर 12 पैसे की पुरानी दर ही लागू रहेगी।

जमाकर्ताओं पर क्या होगा असर?

खाताधारकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बदलाव से उन पर कोई सीधा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। बैंक डूबने की स्थिति में मिलने वाला 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर और भुगतान की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। मजबूत बैंकों की लागत कम होने से भविष्य में ग्राहकों को बेहतर ब्याज दरों का लाभ मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे आधिकारिक बैंकिंग सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई के नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपने बैंक से संपर्क करें।