LPG अपडेट: गैस कनेक्शन को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली: अगर आपके घर में एलपीजी (LPG) कनेक्शन नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेंडर की किल्लत से बचना चाहते हैं, तो नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, भारत सरकार ने अब 'एक घर, एक कनेक्शन' के नियम को बहुत सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। पश्चिम एशिया के हालातों की वजह से दुनिया भर में गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इस पूरी समस्या की मुख्य वजह एक ही घर में दो-दो कनेक्शन होना है। अब एक साथ दो गैस कनेक्शन रखना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। सरकार का यह नया नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे आपको विस्तार से जान लेना चाहिए।

एक घर, एक कनेक्शन: अब है अनिवार्य

नियमों के मुताबिक, अगर आपके घर में इस समय पीएनजी (पाइप वाली गैस) और एलपीजी (सिलेंडर) दोनों कनेक्शन हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली से आ रही ताजा खबरों के अनुसार, प्रशासन ऐसे घरों की पहचान कर रहा है जो एक साथ दोनों सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। सरकार का मकसद गैस की कालाबाजारी रोकना और नियमों का पालन कराना है।

इसके साथ ही, सरकार यह भी चाहती है कि सब्सिडी का पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन घरों में पहले से पाइप वाली गैस (PNG) पहुँच रही है, उन्हें अब सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमों में बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार, अगर आपके पास पीएनजी कनेक्शन है, तो आपको अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।

तेल कंपनियों के लिए भी बदले नियम

यह नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों के लिए भी है। कंपनियों को साफ कह दिया गया है कि वे ऐसे किसी भी घर को नया एलपीजी कनेक्शन न दें जहाँ पहले से पीएनजी की सप्लाई मौजूद है। साथ ही, कंपनियों को ऐसे घरों में सिलेंडर रिफिल करने से भी मना किया गया है।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अभी पूरे देश में ऐसे घरों का पता लगाया जा रहा है जहाँ दोनों तरह के कनेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तक देश भर में 43,000 से ज्यादा ग्राहकों ने पीएनजी लगवाने के बाद खुद ही अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसे घरों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए अब डेटा के जरिए उनकी पहचान की जा रही हैं