2 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में आएंगे ₹1,500, जानें किस योजना से मिलेगा फायदा

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समय-समय पर नई पहल की जाती हैं। केंद्र सरकार की ओर से उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुद्रा लोन योजना और विधवा पेंशन योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं और गरीब परिवारों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है।

2 अक्टूबर को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 2.5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा राज्य के लगभग 1.80 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इसके लिए पंचायत स्तर पर डेटा इकट्ठा करके लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि

'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के नौवें चरण की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है।

अधिकारियों के मुताबिक, आठवें चरण के वेरिफिकेशन के बाद ग्रामीण विकास विभाग को लगभग 2.41 लाख आवेदन मिले हैं। नौवें चरण में 10,000 और आवेदन आने की संभावना है, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी।

आवेदन पत्रों की जांच के बाद एसडीएम (SDM) द्वारा 25 सितंबर को पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची जारी की जा सकती है। इसके तुरंत बाद सरकार महिलाओं के खातों में पैसे भेजने की तैयारी शुरू कर देगी। आपको बता दें कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को पहले से ही सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है।

1.8 लाख परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

महिलाओं को मिलने वाली ₹1,500 की सहायता राशि के साथ ही हिमाचल सरकार बेहद गरीब परिवारों को राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू कर रही है। पंचायत स्तर और ग्रामीण इलाकों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर लगभग 1.80 लाख परिवारों को इस योजना के लिए चुना गया है।

सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे ₹1,500

हिमाचल प्रदेश सरकार इन दोनों कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर को करने जा रही है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पात्र महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ₹1,500 जमा करेगा। सरकार का कहना है कि डीबीटी सिस्टम से पैसे भेजने का मुख्य मकसद यह है कि बिना किसी बिचौलिए के पूरी राशि सीधे जरूरतमंद महिलाओं तक प