नोटीसशिवाय Social Media Account Block करणाऱ्यांना हायकोर्टाचे खडे बोल, कोर्टाचा निर्णय काय?

तुम्ही वर्षानुवर्षे कष्ट करून एखादे फेसबुक पेज, यूट्यूब चॅनेल किंवा सोशल मीडिया हँडल उभे केले आहे. लाखो फॉलोअर्स आहेत. पण एका सकाळी उठल्यावर तुम्हाला समजते की तुमचे पेज किंवा अकाउंट कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय ब्लॉक केले गेले आहे! तुम्ही कारण शोधायचा प्रयत्न करता, पण तुम्हाला कोणतीही नोटीस आलेली नसते. सोशल मीडिया कंपनी म्हणजे Meta किंवा X फक्त एवढेच सांगते की, सरकारच्या सांगण्यावरून आम्ही तुमचे कंटेंट ब्लॉक केले आहे. अशा वेळी युजरने काय करायचे? त्याला त्याचे मत मांडायची किंवा स्वतःची बाजू मांडायची संधीच मिळणार नाही का? या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की – 'जर सरकारने सोशल मीडिया कंपनीला एखाद्या युजरचे कंटेंट किंवा पेज ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले, तर त्या निर्देशाची म्हणजेच Intimation Notice ची प्रत तात्काळ संबंधित युजरला देणे बंधनकारक आहे! उच्च न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला? या निर्णयाचा देशातील कोट्यवधी सोशल मीडिया युजर्सवर काय परिणाम होईल? हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेऊया.. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहा..The Punjab and Haryana High Court has delivered a landmark and crucial judgment on this immensely important issue. The court clearly stated—'If the government directs a social media company to block a user's content or page, it is mandatory to immediately provide a copy of that directive, i.e., the Intimation Notice, to the concerned user!' What exactly did the High Court decide? How will this decision impact millions of social media users across the country? Let's understand this through this video... So, be sure to watch this video till the end.