8वां वेतन आयोग: क्या ₹45,000 होगी न्यूनतम पेंशन? पेंशनर्स ने रखी 67% पेंशन की मांग
8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आयोग की सिफारिशें लागू होने और सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ-साथ एरियर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत एरियर मिल सकता है।
इस बीच, देश के प्रमुख पेंशनर्स संगठनों ने एक बड़ी मांग रखी है। उनका प्रस्ताव है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी के मौजूदा 50% के बजाय बेसिक पेंशन को बढ़ाकर 67% किया जाए। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की थी। आयोग के कार्यादेश के मुताबिक, इसकी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है।
हाल ही में आयोग ने बेंगलुरु और मुंबई समेत देश के कई शहरों में बैठकें की हैं। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का चार्टर भी पेश किया।
इसके साथ ही कर्मचारियों ने सालाना वेतन वृद्धि यानी Annual Increment को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी दिया है।
हालांकि, ₹45,000 न्यूनतम पेंशन, 67% पेंशन और कर्मचारियों की अन्य मांगें फिलहाल प्रस्ताव हैं। इन पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।

इस बीच, देश के प्रमुख पेंशनर्स संगठनों ने एक बड़ी मांग रखी है। उनका प्रस्ताव है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी के मौजूदा 50% के बजाय बेसिक पेंशन को बढ़ाकर 67% किया जाए। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
कब जारी होगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी।You may also like
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की थी। आयोग के कार्यादेश के मुताबिक, इसकी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है।
हाल ही में आयोग ने बेंगलुरु और मुंबई समेत देश के कई शहरों में बैठकें की हैं। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का चार्टर भी पेश किया।
पेंशनर्स ने रखीं ये 3 बड़ी मांगें
पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें मुख्य रूप से ये तीन प्रस्ताव शामिल हैं:- पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करना: फिलहाल रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी बेसिक सैलरी का 50% बेसिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाकर 67% करने की मांग कर रहे हैं।
- न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करना: देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन ₹45,000 तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो कम पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
- फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी: फैमिली पेंशन को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। इससे पात्र परिवारों को मिलने वाली पेंशन की रकम बढ़ सकती है।
कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग से क्या मांग की है?
पेंशनर्स के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों ने भी 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखी हैं। कर्मचारी संगठनों ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर ₹69,000 हो सकता है।इसके साथ ही कर्मचारियों ने सालाना वेतन वृद्धि यानी Annual Increment को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी दिया है।
हालांकि, ₹45,000 न्यूनतम पेंशन, 67% पेंशन और कर्मचारियों की अन्य मांगें फिलहाल प्रस्ताव हैं। इन पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।





