PFRDA New Policy 2026: पीएफआरडीए का बड़ा ऐलान, अगले 60-70 दिनों में लॉन्च होगी 'एनपीएस स्वास्थ्य' योजना

अगले 60 से 70 दिनों में रोल आउट होगी 'एनपीएस स्वास्थ्य' योजना

इस नए हेल्थ और पेंशन कंबाइंड प्रोडक्ट को लेकर पीएफआरडीए के चेयरमैन एस. रामन ने एक कार्यक्रम के दौरान बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि इस योजना को नियामक मंडल (Board) से पूरी मंजूरी मिल चुकी है और फिलहाल इसके डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम चल रहा है। इस संबंध में पीएफआरडीए के चेयरमैन एस. रामन का आधिकारिक बयान इस प्रकार है:

"इसे हाल ही में बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी, और हम इसे लगभग 60 से 70 दिनों में रोल आउट करने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए बैक एंड पर पूर्ण एकीकरण की आवश्यकता है।"

कैसे काम करेगा पेंशन और टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस का यह नया कॉम्बो?

इस योजना का मूल ढांचा देश के आम नागरिकों को गंभीर और खर्चीली बीमारियों (Catastrophic Illnesses) के वित्तीय बोझ से बचाना है। भारत में कैंसर या दिल की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में आमतौर पर 5 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का भारी-भरकम खर्च आता है। एनपीएस स्वास्थ्य योजना के तहत, जब कोई सब्सक्राइबर अस्पताल में भर्ती होगा, तो इलाज के खर्च का एक हिस्सा सीधे उसके समर्पित मेडिकल पेंशन खाते से हॉस्पिटल को चुकाया जाएगा। इसके बाद, जो भी अतिरिक्त बिल बचेगा, उसका भुगतान पेंशन फंड द्वारा अरेंज किए गए टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस (Top-up Health Insurance) के जरिए सीधे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस बनी पहली सर्विस पार्टनर

नियामक संस्था ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। शुरुआत में इस कंबाइंड प्रोडक्ट के सफल परीक्षण (Proof of Concept) के लिए आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पहले सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में देश की अन्य प्रमुख सरकारी और निजी बीमा कंपनियों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। यह विशेष सुविधा एनपीएस सब्सक्राइबर्स (NPS Subscribers) की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगी। इसमें लगने वाली सभी फीस और चार्जेस को मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा ताकि उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।

रिटायरमेंट कॉर्पस को नुकसान पहुँचाए बिना मिलेगी लिक्विडिटी

इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को एक अलग मेडिकल सेविंग्स अकाउंट बनाने का विकल्प मिलेगा, जिसमें वे अपनी क्षमता के अनुसार 3,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का योगदान कर सकेंगे। 40 वर्ष से अधिक आयु के गैर-सरकारी कर्मचारी अपने मौजूदा एनपीएस फंड का 30% हिस्सा इस स्वास्थ्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल के बिलों का तुरंत और सीधे भुगतान (Direct Payment) होने से मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी जमीन या अन्य संपत्तियां बेचने की नौबत नहीं आएगी। पीएफआरडीए की यह दूरदर्शी पहल भारतीय पेंशन और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गेम-चेंजर साबित होने जा रही है।