Post Office Savings Schemes: पोस्ट ऑफिस की इन सुपरहिट योजनाओं पर मिल रहा है 8.2 प्रतिशत तक ब्याज, जानिए पूरी डिटेल्स

यदि आप भी अपनी भविष्य की प्राथमिकताओं जैसे बेटियों की उच्च शिक्षा, उनकी शादी, अपनी सेवानिवृत्ति या फिर नियमित मासिक आय के लिए एक मजबूत वित्तीय फंड तैयार करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये योजनाएं आपके लिए एक आदर्श विकल्प साबित हो सकती हैं। इन योजनाओं में निवेश की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इन्हें देश के किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर शुरू किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इन प्रमुख चार बचत योजनाओं पर कितना ब्याज मिल रहा है और इनके क्या-क्या मुख्य फायदे हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में मिल रहा है सबसे ज्यादा 8.2 प्रतिशत का ब्याज

अपनी बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश करने वाले माता-पिता के बीच सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अधिक लोकप्रिय और पसंदीदा स्कीम है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस विशेष योजना पर वर्तमान में 8.2 प्रतिशत की उच्चतम सालाना ब्याज दर दी जा रही है, जो अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं की तुलना में सबसे अधिक है।

इस योजना में 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के नाम पर उनके कानूनी अभिभावकों द्वारा खाता खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में इसमें न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा करने की छूट मिलती है। यह खाता बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर मैच्योर होता है, जबकि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा के खर्च के लिए 50 प्रतिशत तक राशि निकालने की अनुमति मिलती है। वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दोहरा लाभ भी मिलता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)

रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी पर बिना किसी जोखिम के बेहतर रिटर्न और नियमित आय की इच्छा रखने वाले बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एक बेहतरीन वित्तीय सहारा है। पोस्ट ऑफिस की इस खास योजना में भी सरकार की तरफ से पूरे 8.2 प्रतिशत का सालाना ब्याज दिया जा रहा है।

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत जमा की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज हर तीन महीने (त्रैमासिक) में सीधे निवेशक के बैंक या डाकघर खाते में भेज दिया जाता है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश करने की सीमा तय की गई है।

लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का विकल्प

अगर आप लंबी अवधि के लिए एक बड़ा और टैक्स-फ्री कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक सबसे उत्तम और लोकप्रिय माध्यम है। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना पर वर्तमान में सरकार द्वारा 7.1 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि (कंपाउंडिंग) ब्याज दिया जा रहा है।

पीपीएफ योजना की कुल अवधि 15 वर्षों की होती है, जिसे निवेशक चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ईईई (EEE) कैटेगरी के तहत आती है, जिसका अर्थ है कि इसमें किया जाने वाला निवेश, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है।

हर महीने गारंटीड आय के लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS)

जो लोग अपनी एकमुश्त जमा राशि पर हर महीने एक निश्चित आय पाना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम सबसे उपयुक्त विकल्प माना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान में 7.4 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर की पेशकश कर रही है, जो हर महीने निवेशक को आय के रूप में मिलती है।

इस योजना में एकल (सिंगल) खाते के तहत अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त (जॉइंट) खाते के तहत अधिकतम 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त राशि 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जा सकती है। जमा की गई राशि पर बनने वाला ब्याज हर महीने निवेशक के खाते में जमा कर दिया जाता है, जो गृहणियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और नियमित आय चाहने वालों के लिए एक बेहद भरोसेमंद जरिया है। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों और समय सीमा को ध्यान में रखकर इन सरकारी पोस्ट ऑफिस योजनाओं में से सही विकल्प चुनना भविष्य के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय है।