SBI, HDFC Bank और PNB ने बढ़ाई MCLR दरें, अब महंगे हो सकते हैं लोन

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देश के कई बड़े बैंकों ने अपनी MCLR दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इनमें SBI, HDFC Bank, PNB और Bank of Baroda जैसे प्रमुख बैंक शामिल हैं। ब्याज दरें बढ़ने का असर नए लोन लेने वाले ग्राहकों के साथ-साथ कुछ मौजूदा कर्जदारों पर भी पड़ सकता है।
MCLR Limits Increased


नई दिल्ली: आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और असर देखने को मिल सकता है। पिछले महीने RBI की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद अब कई बैंकों ने अपनी लेंडिंग दरों में इजाफा कर दिया है। देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों, जैसे HDFC Bank, State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB) और Bank of Baroda ने MCLR दरें बढ़ाई हैं। आइए जानते हैं कि किस बैंक ने कितनी बढ़ोतरी की है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है।


किन बैंकों ने कितनी बढ़ाई MCLR दरें?

State Bank of India (SBI) ने सबसे पहले अपनी MCLR दरों में बढ़ोतरी की। बैंक ने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की अवधि वाले लोन पर MCLR में 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15 फीसदी की बढ़ोतरी की। ये नई दरें 15 अक्टूबर से लागू हो गई थीं।


इसके बाद Punjab National Bank (PNB) ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ा दीं। बैंक ने ओवरनाइट से लेकर 3 साल तक की अवधि वाले लोन पर MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की।

Bank of India ने भी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 3 साल की अवधि के लिए MCLR दरों में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। इन दोनों बैंकों की नई दरें 1 नवंबर से लागू हुईं।

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वहीं, देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों में शामिल HDFC Bank ने सभी सात अवधियों के लिए MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की। बैंक की नई दरें 7 नवंबर से प्रभावी हैं।

Canara Bank ने भी सभी अवधियों के लिए MCLR दरों में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। दूसरी ओर, Bank of Baroda ने 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल की अवधि वाले लोन पर MCLR में 5 से 20 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा किया है। बैंक की नई दरें 12 नवंबर यानी आज से लागू हो गई हैं।


क्या होती है MCLR दर?

MCLR का पूरा नाम Marginal Cost of Funds Based Lending Rate है। यह वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकते। जब कोई बैंक अपनी MCLR बढ़ाता है, तो उससे जुड़े नए लोन महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा, जिन मौजूदा ग्राहकों के लोन की ब्याज दर MCLR से जुड़ी है, उनकी EMI या ब्याज भुगतान भी बढ़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर लोन की शर्तों और रीसेट अवधि पर निर्भर करता है।


क्या होती है रेपो रेट?

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दूसरे बैंकों को कम अवधि के लिए कर्ज देता है। अक्टूबर में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 फीसदी कर दिया था।


इससे पहले RBI ने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। हालांकि, अब ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर बैंकों की लेंडिंग दरों और ग्राहकों के लोन पर देखने को मिल सकता है।

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