पासपोर्ट नहीं है भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण? जानिए क्या कहते हैं नियम

वहीं, भारत में जन्मे ज्यादातर लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) नागरिकता साबित करने का अहम दस्तावेज माना जाता है। हालांकि, इसकी वैधता व्यक्ति के जन्म वर्ष पर निर्भर करती है, क्योंकि समय-समय पर नागरिकता कानूनों में बदलाव हुए हैं।

नागरिकता कानून जन्म वर्ष के हिसाब से होता है लागू

26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे लोगों के लिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त है। उस समय भारत में जन्म लेना ही नागरिकता पाने के लिए काफी था, चाहे माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो।

1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ यह साबित करना भी जरूरी है कि जन्म के समय माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक था।

3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ यह प्रमाण भी देना होता है कि दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, या फिर एक माता-पिता भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।

यानी, भारत में नागरिकता साबित करने के नियम जन्म की तारीख के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं और कई मामलों में सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं होता।

अलग-अलग दस्तावेजों की कानूनी अहमियत अलग

लोगों के बीच भ्रम की सबसे बड़ी वजह यह है कि अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों की कानूनी अहमियत अलग होती है। उदाहरण के लिए, UIDAI साफ तौर पर कहता है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसी तरह अन्य दस्तावेजों की कानूनी वैधता भी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है।

हालांकि, Voter ID Card को दूसरे दस्तावेजों की तुलना में ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ सत्यापित भारतीय नागरिकों का ही नाम मतदाता सूची में शामिल करता है। इसलिए यह नागरिकता का एक मजबूत संकेत माना जाता है, लेकिन इसे भी हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।

वहीं, जब किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर अदालत या किसी ट्रिब्यूनल में विवाद खड़ा होता है, तो सिर्फ पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होता। ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर पुराने भूमि रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेजों, पारिवारिक रिकॉर्ड और स्थानीय प्रशासन के रजिस्टरों में दर्ज पुरानी प्रविष्टियों पर भरोसा करती हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि व्यक्ति भारतीय नागरिकता का हकदार है।

आसान शब्दों में कहें तो, अगर किसी व्यक्ति के पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी Certificate of Registration या Certificate of Naturalisation नहीं है, तो किसी कानूनी विवाद की स्थिति में उसे नागरिकता साबित करने के लिए कई पुराने और आधिकारिक दस्तावेज पेश करने पड़ सकते हैं। ये दस्तावेज नागरिकता अधिनियम, 1955 में तय नियमों और समय-सीमा की शर्तों को पूरा करने वाले होने चाहिए।