राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी: सरकार जारी करेगी 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड, मिलेगा 5 किलो मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' किट

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केंद्र सरकार वर्तमान में महिलाओं, किसानों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसके अलावा, जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए मुफ्त राशन की यह पहल देशव्यापी लॉकडाउन के बाद शुरू की गई थी। इसी कड़ी में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।
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राज्य सरकार ने 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, चुने गए परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा, साथ ही रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं से युक्त एक ‘Meri Rasoi’ (मेरी रसोई) किट भी मिलेगी। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले अपने राशन कार्ड रद्द होने या अन्य कारणों से सरकारी सहायता से वंचित रह गए थे।


‘Meri Rasoi’ किट में क्या-क्या शामिल होगा?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ‘Meri Rasoi’ किट में रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा। लाभार्थी राशन डिपो पर अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त एसएमएस दिखाकर ये किट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, मुफ्त गेहूं का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 38 लाख परिवार पहले से ही कवर किए जा चुके हैं, और 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जुड़ने से खाद्य सुरक्षा का दायरा और अधिक बढ़ेगा।

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पहले 10 लाख राशन कार्ड हो गए थे रद्द

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से लगभग 10 लाख कार्ड विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए थे, जिससे कई वास्तविक रूप से पात्र परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। नया चयन प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इन स्मार्ट राशन कार्डों के लिए आवेदन जुलाई 2026 में ऑनलाइन माध्यमों, ‘Sewa Kendras’ और कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए शुरू किए गए थे।

एक स्कोरिंग सिस्टम, जिला प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन और एसएमएस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि लाभार्थियों का चयन बिना किसी सिफारिश या बिचौलियों की भागीदारी के हो।



कमजोर वर्गों को दी गई है प्राथमिकता

नए लाभार्थियों में अधिकारियों ने लगभग चार लाख मजदूरों के अलावा विधवाओं, अनुसूचित जाति के परिवारों और अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए स्मार्ट राशन कार्ड सीधे लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही, लगभग 1.25 लाख ऐसे आवेदक जिनके फॉर्म में पते या अन्य विवरणों को लेकर गलतियां हैं, उन्हें सुधार करने का अवसर भी दिया जाएगा।

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