Bank Savings Account Govt Important Decision 2026: बचत खाताधारकों के लिए सरकार और आरबीआई का बड़ा फैसला, जानिए नए नियम

मिनिमम बैलेंस पेनल्टी और शून्य बैलेंस के नए दिशानिर्देश

अक्सर देखा जाता था कि सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने पर बैंक भारी जुर्माना वसूलते थे, जिससे कई बार खाता नेगेटिव में चला जाता था। Minimum Balance Penalty Rules RBI के अनुसार अब बैंकों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाला जुर्माना कभी भी खाते के शेष बैलेंस से अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि किसी खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है, तो बैंक उस पर पेनल्टी लगाकर बैलेंस को माइनस में नहीं ले जा सकते, जो आम ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है।

बिना दावे वाली राशि और बंद पड़े खातों के लिए आरबीआई के कड़े नियम

कई बार लोग पुराने बैंक खातों को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, जिससे वर्षों तक उनमें जमा राशि बिना दावे के पड़ी रहती है। Unclaimed Savings Account Deposit RBI Rules के तहत ऐसी लावारिस जमा राशि को उनके सही मालिकों तक पहुंचाने के लिए 'उद्गम' यानी UDGAM पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों की राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी डीईए फंड में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे खाताधारक आवश्यक दस्तावेज जमा करके किसी भी समय वापस प्राप्त कर सकते हैं।

ब्याज दरों की गणना और दैनिक आधार पर लाभ का प्रावधान

बचत खाते में जमा पैसों पर मिलने वाले ब्याज को लेकर भी नियमों को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। Savings Account Interest Rate Calculation Rules के मुताबिक अब सभी बैंक खाताधारकों के दैनिक शेष यानी डेली एंड ऑफ द डे बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना करते हैं। भले ही ब्याज का भुगतान खाते में तिमाही या छमाही आधार पर किया जाता हो, लेकिन दैनिक आधार पर गणना होने से ग्राहकों को अपनी पूरी जमा राशि पर उचित और सटीक ब्याज का लाभ मिलता है।

केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा

ग्राहकों को बार-बार बैंक शाखाओं के चक्कर काटने से बचाने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। Bank Account KYC Rules Update 2026 के तहत यदि ग्राहक के पते या विवरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो वे घर बैठे री-केवाईसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या वीडियो केवाईसी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड से बचने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों को दो-स्तरीय सुरक्षा यानी टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और त्वरित अलर्ट प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।